टेंभू, म्हैसाळ, सांगोला कालव्याचे पाणी सांगोला तालुक्याला मिळणार

सांगोला तालुक्यातील शेतीसाठी टेंभू, म्हैसाळ, सांगोला कालवा या योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनातर्फे निधी उपलब्ध होऊ लागले असून त्यातून काही ठिकाणी कामे युद्धपातळीवर चालू आहेत. लवकरच या योजनांचे पाणी तालुक्याला मिळेल. तालुका नंदनवन होईल, असे मत आमदार गणपतराव देशमुख यांनी व्यक्त केले.
सांगोला तालुका पंचायत समितीच्या आमसभेत आमदार गणपतराव देशमुख बोलत होते. ते म्हणाले की, तालुक्यात औद्योगिक प्रशिक्षणसंस्था, मुलींचे वसतिगृह, सांगोला न्यायालय यांच्या इमारतीची कामे प्रगतिपथावर आहेत. तर ग्रामीण रुग्णालयास १२ लाख रुपये मंजूर झाले असून विविध पॅथॉलॉजीमधील चार तज्ज्ञ डॉक्टरांची नव्याने नेमणूक झाल्याने आता रुग्णालयात ९ डॉक्टर उपलब्ध आहेत. तसेच इतर सुखसोयीही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
आमसभेत २५ मागण्यांचे व अभिनंदनाचे ठराव मंजूर करण्यात आले. त्यामध्ये सांगोला शाखेस केंद्र व राज्य सरकारने १८६ कोटी रुपये मंजूर केले. तेल्या रोग नियंत्रणासाठी सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये मंजूर केल्याबद्दल शरद पवार यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. तर टेंभू योजनेच्या कामाला गती द्यावी, म्हैसाळ योजनेस निधी उपलब्ध करावा, म्हसवड तलावात टेंभू व धोम धरणाचे पाणी सोडावे, मानेगाव, चिकमहूद (जाधववाडी) येथे १३२ के.व्ही.चे केंद्र उभे करावे. ग्रामीण रुग्णालयात रक्तपेढी सुरू करावी, मार्च, एप्रिल हे महिने विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचे असल्याने रात्रीच्या वेळी भारनियमन करू नये, संपूर्ण कर्ज माफ करून सातबारा कोरा करावा, शेतकऱ्याचे वीज बिल माफ करावे, सांगोला ते पंढरपूर या रस्त्याचे रुंदीकरण करावे, इतर समाजाचे आरक्षण कमी न करता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, दारिद्रय़रेषेखालील अट रद्द करून श्रावण बाळ योजना राबवावी, शालेय पोषण आहार रकमेत वाढ करावी, आदी मागण्यांचे ठराव आमसभेत मंजूर करण्यात आले.
सदरचे ठराव आमदार गणपतराव देशमुख साखर कारखान्याचे अध्यक्ष दीपकआबा साळुंखे पाटील, फेडरेशनचे संचालक चंद्रकांत देशमुख, सदस्य प्रफुल्ल कदम, बाळासाहेब बनसोडे, सुभाष इंगवले, विजय इंगवले, जिल्हा परिषद सदस्या जयमाला गायकवाड आदींनी ठराव मांडले.
यावेळी अ‍ॅड. मच्छिंद्र पाटील यांनी मात्र ठरावाच्या मंजुरीस विरोध केला. राज्य व केंद्र शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला म्हणून दोन्ही सरकारच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजूर केला होता. त्यास विरोध करून अ‍ॅड. पाटील म्हणाले की, या दोन्ही सरकारने निधी मंजूर केला नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सांगोला शाखेस निधी मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाचे अभिनंदन करा असे सांगितले.
नागरिकांनी वीज, शेती, पाटबंधारे आदी खात्याच्या गलथान कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले. सिमेंट बंधाऱ्यासाठी सिमेंट आले. परंतु वापरले नाही. २०० पोती सिमेंटचे दगड बनले. कृषी खात्याच्या या गैरकारभारावर टीका करण्यात आली. जनित्रे जळाल्यानंतर बसविण्यासाठी शेतकऱ्याकडून वीज अधिकारी पैसे घेतात, यावर प्रश्न विचारले.